उत्तर प्रदेश: उच्च शिक्षा विभाग- उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु प्रस्ताव पास..
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में..
उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में..
अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग- सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में..
पर्यटन विभाग-उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति- 2022 के प्रख्यापन के संबंध में..
चिकित्सा शिक्षा विभाग- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास..
न्याय विभाग- माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रुप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में..
गृह विभाग(पुलिस)-भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने हेतु ( उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने के संबंध में..
गृह विभाग(पुलिस)-जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के अंतर्गत स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में..
गृह विभाग(पुलिस)-जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में..
संसदीय कार्य विभाग-राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के आगामी सत्र का आह्वान,पाँच दिसम्बर से शीत क़ालीन सत्र होगा आरम्भ..
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनति सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में..
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में.. !!
उत्तरप्रदेश राज्य कैबिनेट
24 प्रस्ताव पेश किए गए,12 को मिली मंजूरी
उत्तरप्रदेश का शीतकालीन विधानसभा सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा,तीनदिवसीय सत्र की कार्ययोजना…
●उच्च शिक्षा विभाग-* उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय के स्थापना हेतु प्रस्ताव पास
●उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में
●उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में
●अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग – सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में
*●पर्यटन विभाग- उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति- 2022 के प्रख्यापन के संबंध में
●चिकित्सा शिक्षा विभाग- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास
●न्याय विभाग- माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रुप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के संबंध में
●गृह विभाग(पुलिस)_भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने हेतु ( उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने के संबंध में
●गृह विभाग(पुलिस) जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के अंतर्गत स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने के संबंध में
●गृह विभाग(पुलिस) जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में
●संसदीय कार्य विभाग* राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के आगामी सत्र का आह्वान
●आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनति सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में
●आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग* उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के संबंध में
