आने वाली जनगणना को पिछली जनगणना से अलग बताते हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस प्रक्रिया में स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। शुक्रवार को, CM मोहन यादव ने राज्य की राजधानी भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ‘जनगणना – 2027’ पर केंद्रित एक राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए, CM मोहन ने लिखा, “आज, मैंने भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ‘जनगणना-2027’ पर केंद्रित एक राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, पूरे देश में एक ऐतिहासिक जनगणना होने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसे लागू करने में, मध्य प्रदेश देश के लिए एक मिसाल बनेगा और भारत सरकार की उम्मीदों और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेगा।”
सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि जनगणना देश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण डेटा संग्रह अभियान है। यह वह नींव है जिस पर सरकारी योजनाएँ बनाई जाती हैं, संसाधनों का बँटवारा तय किया जाता है, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुँचाने की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जहाँ आने वाली जनगणना इस तरह का आठवाँ अभियान है, वहीं यह अपने पिछले अभियानों से अलग है। ज़ाहिर है, COVID-19 महामारी के मुश्किल दौर में जनगणना करना संभव नहीं था; हालाँकि, अब हमें इस ज़िम्मेदारी को और भी ज़्यादा सटीकता और पारदर्शिता के साथ निभाना होगा। जहाँ गिनती की प्रक्रिया की सटीकता और बारीकी सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं अब अटूट प्रतिबद्धता और निष्पक्षता सबसे ज़रूरी शर्तें हैं।
जनगणना के महत्व पर चर्चा करते हुए, CM मोहन यादव ने कहा कि इससे जो डेटा मिलेगा, उसकी अलग-अलग तरह से व्याख्या की जा सकती है; इसलिए, पूरी प्रक्रिया के दौरान स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। 1931 के बाद यह पहली बार है कि इस तरह की जनगणना जिसमें इतने व्यापक सामाजिक पहलू शामिल हैं की जा रही है; हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की गति बिना किसी रुकावट के जारी रहे, और साथ ही सभी व्यवस्थाओं पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण भी बना रहे। अधिकारियों को जनगणना मानवीय संवेदनशीलता के साथ करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के घर, ज़मीन या दुकान पर विकास कार्यों का असर पड़ता है, तो उन चीज़ों के प्रति उनके भावनात्मक जुड़ाव को समझना और उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है; असल में, विकास के साथ-साथ संवेदनशीलता भी होनी चाहिए।
त्योहारों के समय ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत के बारे में, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि बड़े त्योहारों जैसे महाशिवरात्रि और होली के दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर रहे, क्योंकि ये त्योहार जनगणना के समय ही पड़ रहे हैं। उन्होंने एक “आदर्श होली” की कल्पना की, जिसमें जनता को कम से कम परेशानी हो और साथ ही सामाजिक सद्भाव की भावना बढ़े और दिखाई दे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अच्छे इंतज़ाम के ज़रिए, ये मौके आपसी मेलजोल और भाईचारे की मिसाल बनने चाहिए। राज्य सरकार ने साल 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया है। साल 2026 को आधिकारिक तौर पर किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसे हासिल किया जाना चाहिए। स्वस्थ मुकाबले के ज़रिए पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करें। इसके अलावा, दालों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएँ।
