Leaders पर पाबंदियां जरुरी है…
संसद की संयुक्त समिति ने एक आदेश जारी किया है, जिसके चलते अब सांसदों को सिर्फ एक पेंशन पर गुजारा करना होगा. अब तक एक सांसद, अगर वह एक विधायक के साथ-साथ एक सरकारी कर्मचारी भी रहा है, तो उसे तीन-तीन पेंशन लेने की सुविधा है। हमारे सांसदों को तीन लाख 30 हजार रुपये। इसलिए हर महीने उन्हें वेतन के रूप में दिया जाता है, उन्हें कई अलग-अलग प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं कि अगर उन सभी को बाजार दर में शामिल किया जाए, तो उन पर सरकारी खर्च कम से कम 10 लाख रुपये है। प्रति माह होता है।
जबकि भारत के करीब 100 करोड़ लोग 10 हजार रुपए खर्च करते हैं। एक महीने से भी कम समय में जीते हैं। हमारे वे सांसद और विधायक पूरी तरह से मूर्ख माने जाएंगे, जो सिर्फ अपने वेतन और भत्तों पर निर्भर रहेंगे। यह सरकारी वेतन और भत्ते राजनीति में आने वाले हर व्यक्ति के लिए ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। हमारी राजनीति तभी शुद्ध हो सकती है जब हमारे जनप्रतिनिधि आचार्य कौटिल्य की सादगी का अनुकरण करें या यूनानी विद्वान प्लेटो के दार्शनिक सेवकों की तरह रहें।
प्रधानमंत्री ने खुद को ‘प्रधान जन सेवक’ कहा है, जो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे नेता वास्तव में लोगों के प्रमुख स्वामी बन जाते हैं। उनकी लूट और अहंकार हमारे नौकरशाहों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। वे और अधिक ढीठ और लुटेरे बनकर उनसे ज्यादा ठाठ-बाट करते हैं। संसदीय समिति को बधाई कि उसने अब सांसदों की दोहरी तिहरी पेंशन बंद कर दी है लेकिन यह काम अभी अधूरा है.
सबसे पहले तो यह करना चाहिए कि सांसदों के अपने वेतन और भत्तों को खुद बढ़ाने के अधिकार को खत्म किया जाए। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में यह अधिकार दूसरे संगठन को दिया गया है। इसके अलावा जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति संसद और विधायक में पांच साल से कम समय से है तो उसे पेंशन क्यों दी जाए? क्या सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को इस तरह पेंशन मिलती है? मेरी अपनी राय है कि सांसद-विधायक कोई पेंशन न लें।
इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के खातों पर नजर डालें तो पेंशन के नाम पर लूट होती है। कई राज्यों में कई बार निर्वाचित होने वाले विधायकों की पुरानी पेंशन में नई पेंशन भी जोड़ी जाती है। पंजाब में अकाली दल के 11 बार के विधायक प्रकाश सिंह बादल को करीब 6 लाख रुपये मिले। हर माह पेंशन मिलती है। ‘आप पार्टी’ की मान सरकार इस प्रावधान पर रोक लगा रही है।
इसके अलावा विधायकों की और भी कई मौज हैं। देश के सात राज्यों में विधायकों की आय पर आयकर का भुगतान उनकी सरकारें करती हैं। सांसदों की भाँति उन्हें भी निवास, यात्रा आदि की अनेक निःशुल्क सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। जो सुविधाएँ जनसेवा के लिए आवश्यक हैं, दी जानी चाहिए, परन्तु यदि नेताओं की पेंशन, मोटी तनख्वाह और अनावश्यक सुविधाओं में कटौती की जाती है, तो हजारों करोड़ रु. खर्च किया जाएगा। बचाया जा सकता है, जिसका लाभ देश के वंचितों, गरीब और पिछड़े लोगों को दिया जा सकता है। आजकल देश के नेता अपने विज्ञापन प्रकाशित करने और दिखाने के लिए अरबों-खरबों रुपये खर्च करते हैं। व्यय कर रहे हैं। इस पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
