योगी आदित्यनाथ 2.0 सरकार आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी।यह अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा जिसका आकार 6.10 लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा हो सकता है। बतौर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार छठवीं बार बजट पेश करेंगे।
उन्होने पिछली बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट के बारे में मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही समावेशी होगा। इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी गई है। बता दें कि लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साल दिसम्बर में 4 महीने का लेखानुदान सदन में पेश किया था ताकि जरूरी खर्चों का इंतजाम हो सके।
ये वादे हो सकते हैं पूरे
उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार 2.0 अपने पहले बजट में तमाम चुनावी वादों को पूरा करने का प्रावधान कर सकती है। इसमें संकल्प पत्र में किसानों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा भी शामिल है।
किसानों पर फोकस
योगी सरकार इस बार के बजट में किसानों पर फोकस रखेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को मीडिया को बताया कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर सरकार पर हर साल करीब 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के साथ ही किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ‘भामाशाह भाव स्थिरता कोष’ की घोषणा भी बजट में की जा सकती है।
सिंचाई विभाग को 20 हजार करोड़ की उम्मीद
इस बजट में सिंचाई विभाग को 20 हजार करोड़ रुपए ज्यादा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट के मुख्य आकर्षण में होगी। इसमें लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के अनुदान की व्यवस्था भी की जा सकती है।
सीएम कन्या सुमंगला योजना
बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए करने, 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने और मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे वादों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंध किए जाने की सम्भावना है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान
बजट में योगी सरकार सभी मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट की स्थापना, थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना का भी प्रबंध कर सकती है।
शिक्षा पर जोर
बजट में शिक्षा के क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए वित्तीय इंतजाम किए जाने की संभावना है। इसमें सबसे ज्यादा जोर विश्वविद्यालयों और आईटीआई की स्थापना पर होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और कम कीमत में दवा उपलब्ध कराने के लिए छोटे-छोटे केंद्र और नए डायलिसिस केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया जा सकता है।
रिपोर्ट: अर्जुन तिवारी
